Today I was browsing through election news on rediff.com and found this awesome poem in the discussion board segment. It was so good that I could not resist sharing it with you. The poet did not give the title so I gave it one. The name of the poet is Deepank Singhal (as flashing on rediff.com). I assume he wrote it himself and did not copied it from some where which makes him the poet.
हैरान हूँ मैं, पर हताश नहीं हूँ,
परेशान हूँ मैं, पर निराश नहीं हूँ।
फ़िर उगेगा सूरज, पर दिशा अलग होगी,
फ़िर बहेंगी नदियाँ, पर राह अलग होगी।
फ़िर चहचहाएँगे पक्षी, पर चहचहाहट अलग होगी,
फ़िर खिलखिलाएँगे बच्चे, पर खिलखिलाहट अलग होगी।
फ़िज़ा बदलेगी, हवा बदलेगी,
आने वाली सुबह, देश का समां बदलेगी।
आज मैं हारा नहीं हूँ, बस मेरा ’हार’ गया है,
कल मैं फ़िर जीतूँगा, ये वक़्त मुझसे कह गया है।
बदलाव तो विकास का प्रतीक है,
प्रयोग तो लोकतंत्र की नींव है।
करने दो प्रयोग उन्हें, ज़रा वो भी आज़मा लें,
इसी में भारत की जीत है, इसी में मेरी जीत है।
- दीपांक शिंघल
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Monday, May 18, 2009
Wednesday, April 1, 2009
Mahasangram - 2009 (महासंग्राम - 2009)
एक समय था जब भारतीय राजनीति की पटकथा बहुत सरल, सुलझी और साफ़ हुआ करती थी। बड़े राष्ट्रीय दलों के नाम पर सिर्फ़ कांग्रेस का ही बोलबाला था और हर लोकसभा चुनाव में उन्हें 543 में से 300-350 सीटें मिलना एक आम बात थी। फ़िर 1977 में स्थिति कुछ हद तक बदली जब 1975 में इंदिरा सरकार द्वारा लगाया गए आपातकाल के बाद लोकसभा चुनावों में सभी छोटे दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ़ मोर्चा खोला। तभी भारतीय लोक दल (बाद में जनता पार्टी) का जन्म हुआ। उनके रूप में आपातकाल की त्रासदी झेल चुकी जनता को आशा की एक नई किरण दिखाई दी। उनका रोष आंदोलन में बदल हो गया और जनता ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फ़ेंका। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पाई। यहाँ तक कि श्रीमती इंदिरा गांधी भी अपनी चिरपरिचित सीट रायबरेली से हार गयीं। उनके पुत्र और उस समय के कद्दावर नेता संजय गांधी भी अमेठी सीट से मुँह की खा गए। भारतीय लोक दल को बहुमत प्राप्त हुआ और उन्होंने सरकार बनाई। पर ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई क्योंकि कुछ ही समय में भारतीय लोक दल के सदस्यों के आपसी मतभेद सतह पर आ गए। इसका ये नतीजा हुआ कि 1980 में फ़िर से चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस की बड़ी जीत हुई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के चलते जो सहानुभूति की लहर उठी, उसकी वजह से कांग्रेस एक बार फ़िर धमाकेदार जीत के साथ वापस आई।
बस उस चुनाव के बाद आज तक कभी भी कोई बिना गठबंधन स्थाई सरकार नहीं बन पाई। 1989 से लेकर 2004 तक छह लोकसभा चुनाव हुए। हर बार कुछ नए समीकरण उभर के सामने आए। कोई भी दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया और उसकी वजह से गठबंधन सरकार का दौर चल गया जो अब तक बदसतूर जारी है। इसका प्रमुख कारण क्षेत्रीय दलों की लोकसभा चुनावों में बढ़ी भागेदारी है। जब क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में सीटें जीतने लगे तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि चुनाव बाद गठबंधन में सांसदों की खरीद-फ़रोख्त बहुत बढ़ गई। 1996 के बाद हुए चुनाव इसका प्रमाण हैं।
आज (2009) की स्थिति ये है कि बड़े राष्ट्रीय दल जैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव पूर्व हाथ मिलाना पड़ रहा है। उन्हें इन दलों के साथ विभिन्न राज्यों में सीटों का बंटवारा करना पड़ रहा है और साझा उम्मीदवार खड़ा करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसमें कोई गलत बात नहीं है परंतु जब ये क्षेत्रीय दल अपने समर्थन के बदले आर्थिक लेनदेन और मंत्री पद की लालसा व्यक्त करते हैं तो ये गठबंधन एक गंदी राजनीति का रूप ले लेता है। और इस खरीद-फ़रोख्त और बंटवारे का मौकापरस्त नेता खूब लाभ उठाते हैं। उदहारण के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष राम विलास पासवान 1999 की भाजपा शासित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार में मंत्री थे। फ़िर 2004 के चुनावों के बाद वे कांग्रेस शासित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार में भी मंत्री हैं। है ना कमाल? ऎन मौके पर पाला बदल कर दोनों हाथों में लड्डू लिए पिछले दस सालों से मौज कर रहे हैं। शायद इसी को कहते हैं दसों उंगलियाँ घी में और सिर कढ़ाई में।
अब सवाल उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है? किसी भी दल के चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार को तो छीना नहीं जा सकता। पर समझदारी से मतदान तो किया ही जा सकता है। आम जनता को चाहिये कि वो अपने बुद्धि-विवेक से मतदान करे और ऐसे उम्मीदवार को जिताए जो दल-बदल की राजनीति में विश्वास ना रखता हो। ऐसा करने से स्थिति में सुधार होगा और चुनाव बाद की खरीद-फ़रोख्त पर लगाम लग सकेगी। साथ ही देश को एक गंभीर और स्थिर सरकार मिलेगी जो देश की समस्याओं को सुलझाने में ज़्यादा सक्षम होगी। तो आने वाले लोकसभा चुनाव-2009 में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग समझदारी से आँख-कान और बुद्धि के पट खुले रख कर करें और देश एंव समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाहन करें।
जागो रे!!!!!
बस उस चुनाव के बाद आज तक कभी भी कोई बिना गठबंधन स्थाई सरकार नहीं बन पाई। 1989 से लेकर 2004 तक छह लोकसभा चुनाव हुए। हर बार कुछ नए समीकरण उभर के सामने आए। कोई भी दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया और उसकी वजह से गठबंधन सरकार का दौर चल गया जो अब तक बदसतूर जारी है। इसका प्रमुख कारण क्षेत्रीय दलों की लोकसभा चुनावों में बढ़ी भागेदारी है। जब क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में सीटें जीतने लगे तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि चुनाव बाद गठबंधन में सांसदों की खरीद-फ़रोख्त बहुत बढ़ गई। 1996 के बाद हुए चुनाव इसका प्रमाण हैं।
आज (2009) की स्थिति ये है कि बड़े राष्ट्रीय दल जैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव पूर्व हाथ मिलाना पड़ रहा है। उन्हें इन दलों के साथ विभिन्न राज्यों में सीटों का बंटवारा करना पड़ रहा है और साझा उम्मीदवार खड़ा करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसमें कोई गलत बात नहीं है परंतु जब ये क्षेत्रीय दल अपने समर्थन के बदले आर्थिक लेनदेन और मंत्री पद की लालसा व्यक्त करते हैं तो ये गठबंधन एक गंदी राजनीति का रूप ले लेता है। और इस खरीद-फ़रोख्त और बंटवारे का मौकापरस्त नेता खूब लाभ उठाते हैं। उदहारण के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष राम विलास पासवान 1999 की भाजपा शासित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार में मंत्री थे। फ़िर 2004 के चुनावों के बाद वे कांग्रेस शासित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार में भी मंत्री हैं। है ना कमाल? ऎन मौके पर पाला बदल कर दोनों हाथों में लड्डू लिए पिछले दस सालों से मौज कर रहे हैं। शायद इसी को कहते हैं दसों उंगलियाँ घी में और सिर कढ़ाई में।
अब सवाल उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है? किसी भी दल के चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार को तो छीना नहीं जा सकता। पर समझदारी से मतदान तो किया ही जा सकता है। आम जनता को चाहिये कि वो अपने बुद्धि-विवेक से मतदान करे और ऐसे उम्मीदवार को जिताए जो दल-बदल की राजनीति में विश्वास ना रखता हो। ऐसा करने से स्थिति में सुधार होगा और चुनाव बाद की खरीद-फ़रोख्त पर लगाम लग सकेगी। साथ ही देश को एक गंभीर और स्थिर सरकार मिलेगी जो देश की समस्याओं को सुलझाने में ज़्यादा सक्षम होगी। तो आने वाले लोकसभा चुनाव-2009 में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग समझदारी से आँख-कान और बुद्धि के पट खुले रख कर करें और देश एंव समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाहन करें।
जागो रे!!!!!
Friday, March 27, 2009
Why UPA Should NOT Return To Power
Results of General Elections in 2004 were a shock to most of the political analysts, who predicted a thumping win of BJP-led National Democratic Alliance (NDA) Government. But it was the Congress-led United Progressive Alliance (UPA) who won the Elections and formed the Coalition Government under Dr. Man Mohan Singh (MMS). I, on my personal behalf, was doubtful whether this coalition will last five years of their tenure smoothly, because of the vested interests of various different poles of Indian Politics with different ideologies came together (e.g. Communists supported UPA from outside). But they proved me wrong by completing their tenure, although in the later half Communists withdrew their support over Nuclear Deal with the US, leaving MMS in a state of dilemma. Whatever be the case, if we observe the overall performance of the UPA Government, they will get a negative review all the way long. Perhaps MMS was the weakest PM India has ever seen. He failed on every front. Below are the various reasons why I think UPA should not return to power.
1. TERRORISM: This is perhaps the biggest issue in their tale of failures. UPA scrapped the Prevention Of Terrorism Act (POTA) formed by NDA as soon as they gained charge. This resulted into increase in terrorist activities throughout the country with exponential rate. Deaths due to terrorist attacks were at all time high and Mumbai terror attack of 26/11 was termed as the worst attack ever in the history. New targets in the form of small cities were formed by terrorists and every now and then there was chaos. The police and Intelligence agencies were feeling helpless in front of these cruel 'Death Traders'.
2. PRICE HIKE: The prices of every commodity increased to its maximum level ever during these past five years. Rate of Inflation rose to new heights breaking the backs of common man. Government was unable to control it. The basic food items like grains, fruits, spices etc. were out of the reach of the public. Interest Rates for Home Loans etc. increased drastically and the middle class felt the heat of it.
3. VOLATILE MARKET: Unscrupulous speculation and predictions by the Finance Minister (FM) led to more volatile share markets. First, it rose to its new heights which attracted scores of new investors. But due to loose policies it came down crashing causing millions of investors to loose their hard earned money. Many suicide cases all over the country were observed due to loss in shares. Many people lost their jobs because of resource shredding followed by companies to match their losses. FM was unable to stabilize markets and every measure he took to improve conditions backfired.
4. CASTE BASED RESERVATION: I strongly believe that if this stunt of 'vote politics' did not happen, I would not have been ended up rotting in JIIT. Reservations in Higher Education Entrance Exams and Jobs on the basis of caste led to many violent protests all over the country, but our HRD minister did not change his decision. Perhaps he was eyeing the long term political benefits. This decision increased the hatred among the different sections of society which is divided on the basis of caste. I believe this Jinn of Reservation which was released can prove to be the last nail in the coffin of UPA.
5. DUMMY PM: The funniest part of the tale is the formation of MMS as PM. After their win in the Elections in 2004, speculations were made that the next PM will be Mrs. Sonia Gandhi (SG), although protests in other political arena over her foreign origin was vibrant. She shocked the world by stepping aside stating 'her inner voice' and appointed MMS to take charge. No one had thought of her long term plan to place MMS as a dummy PM and gaining the title of 'Raajmata' alongside. In reality, the Government acted from 10, Janpath (Residence of SG) and MMS proved to be a 'Rubber Stamp' PM. The best example of his Political Impotency was the 'Cash For Vote' scam where in their desperation to save the government after Communists left, they allegedly purchased the MPs from other parties to vote in their favor when No-Confidence Motion was forced. They ended up somehow saving their government, but it was pathetic.
After all these reasons which I just stated, I don't think there is any need to explain any more. I believe every reader, or every citizen who is eligible to vote is directly or indirectly linked to any or all of these reasons. So, when you go to vote, keep these reasons in mind and choose the worthier candidate.
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1. TERRORISM: This is perhaps the biggest issue in their tale of failures. UPA scrapped the Prevention Of Terrorism Act (POTA) formed by NDA as soon as they gained charge. This resulted into increase in terrorist activities throughout the country with exponential rate. Deaths due to terrorist attacks were at all time high and Mumbai terror attack of 26/11 was termed as the worst attack ever in the history. New targets in the form of small cities were formed by terrorists and every now and then there was chaos. The police and Intelligence agencies were feeling helpless in front of these cruel 'Death Traders'.
2. PRICE HIKE: The prices of every commodity increased to its maximum level ever during these past five years. Rate of Inflation rose to new heights breaking the backs of common man. Government was unable to control it. The basic food items like grains, fruits, spices etc. were out of the reach of the public. Interest Rates for Home Loans etc. increased drastically and the middle class felt the heat of it.
3. VOLATILE MARKET: Unscrupulous speculation and predictions by the Finance Minister (FM) led to more volatile share markets. First, it rose to its new heights which attracted scores of new investors. But due to loose policies it came down crashing causing millions of investors to loose their hard earned money. Many suicide cases all over the country were observed due to loss in shares. Many people lost their jobs because of resource shredding followed by companies to match their losses. FM was unable to stabilize markets and every measure he took to improve conditions backfired.
4. CASTE BASED RESERVATION: I strongly believe that if this stunt of 'vote politics' did not happen, I would not have been ended up rotting in JIIT. Reservations in Higher Education Entrance Exams and Jobs on the basis of caste led to many violent protests all over the country, but our HRD minister did not change his decision. Perhaps he was eyeing the long term political benefits. This decision increased the hatred among the different sections of society which is divided on the basis of caste. I believe this Jinn of Reservation which was released can prove to be the last nail in the coffin of UPA.
5. DUMMY PM: The funniest part of the tale is the formation of MMS as PM. After their win in the Elections in 2004, speculations were made that the next PM will be Mrs. Sonia Gandhi (SG), although protests in other political arena over her foreign origin was vibrant. She shocked the world by stepping aside stating 'her inner voice' and appointed MMS to take charge. No one had thought of her long term plan to place MMS as a dummy PM and gaining the title of 'Raajmata' alongside. In reality, the Government acted from 10, Janpath (Residence of SG) and MMS proved to be a 'Rubber Stamp' PM. The best example of his Political Impotency was the 'Cash For Vote' scam where in their desperation to save the government after Communists left, they allegedly purchased the MPs from other parties to vote in their favor when No-Confidence Motion was forced. They ended up somehow saving their government, but it was pathetic.
After all these reasons which I just stated, I don't think there is any need to explain any more. I believe every reader, or every citizen who is eligible to vote is directly or indirectly linked to any or all of these reasons. So, when you go to vote, keep these reasons in mind and choose the worthier candidate.
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